नरेंद्र मोदी के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार 10 जुलाई को अपना पहला आम बजट पेश करेगी. संसद का बजट सत्र 7 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा जिसमें 8 जुलाई को रेल बजट पेश किया जाएगा.

आम बजट से एक दिन पहले 9 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाना है.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई संसदीय मामलों की केंद्रीय कमेटी ने ये जानकारी दी. बैठक में संसदीय कार्य मंत्री एम वैंकेया नायडू भी मौजूद रहे.

एक महीने से भी लंबे अंतराल के इस सत्र में कुल 28 कार्यदिवस हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सत्र के दौरान कई लांबित बिलों पर चर्चा संभव है जिनमें पोलावरम परियोजना, सेबी और ट्राई से जुड़े संशोधन भी शामिल हैं.

रेल बजट के पेश होने से पहले रेल किराए में हुई बढ़ोतरी पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है.

हाल ही में मोदी सरकार की ओर से रेल किराए में 14.2 फीसदी जबकि माल भाड़े में 6.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. ऐसे में सरकार को इस बढ़ोत्तरी का जवाब सदन के सामने देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा.

संसदीय कार्यमंत्री वैंकेया नायडू हाल ही में बजट सत्र के दौरान लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव की बात कह चुके हैं जबकि लोकसभा के स्पीकर पद पर सुमित्रा महाजन का चुनाव पहले ही हो चुका है.

लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा है कि सदन में नेता विपक्ष के मुद्दे को इस सत्र में सुलझाया जाएगा.

चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मुख्य विपक्षीय पार्टी के लिए जरूरी आंकड़े तक नहीं जुटा सकी.