दिल्ली में जारी रहेगी सम-विषम योजना, हाई कोर्ट का दखल से इनकार

RSTV Bureau
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दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम के लिए गाड़ियों की सम-विषम योजना 15 जनवरी तक जारी रहेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस योजना में दखल से इनकार किया है. मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायाधीश जयंत नाथ की बेंच ने सोमवार को इस बारे में फैसला सुनाया. बेंच ने कहा कि ये ना ही अदालत के अधिकार क्षेत्र में है और ना ही न्यायिक समीक्षा के दायरे में है कि इस बात की जांच की जाए कि कोई खास सार्वजनिक नीति उचित है या उससे बेहतर नीति लागू की जानी चाहिए.

खंडपीठ ने ये भी कहा कि क्योंकि ये फैसला लोगों के हित में जानकारों की राय के आधार पर लिया गया है इसलिए अदालत को सामान्य तौर पर ये सवाल उठाने का अधिकार नहीं है कि नीतिगत फैसला उचित है या नहीं. कोर्ट के मुताबिक कानून में ये साफ कहा गया है कि नीतियों को प्रभावित करने वाले मामलों में अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगी जब तक नीति असंवैधानिक या वैधानिक नीतियों के खिलाफ या मनमानी, तर्कहीन या सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ी ना हो. हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा कि अगर वह भविष्य में इस योजना को जारी रखना चाहती है तो उसे विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार करना चाहिए.

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दिल्ली सराकर ने इस योजना के पक्ष में दलील दी थी कि इससे दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में गिरावट नजर आई है. हालांकि केजरीवाल सरकार पहले ही कह चुकी है ये योजना फिलहाल 15 जनवरी तक के लिए है और इसके नतीजे देखने के बाद आगे के बारे में फैसला लिया जाएगा. हाई कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और इसे सुनाने के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की थी.

दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला केजरीवाल सरकार की 28 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है. सरकार की अधिसूचना के बाद दिल्ली में एक जनवरी से सम-विषम योजना लागू है. इस नियम का उल्लंघन करने वाले को दो हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ रहा है. 1 जनवरी से 8 जनवरी तक कुल 5 हजार 893 चालान हुए हैं. इनमें से ट्रैफिक पुलिस ने 2 हजार 260, एसडीएम ने 2 हजार 912 और परिवहन विभाग ने 721 चालान किए.

इस योजना के तहत 1 से 15 जनवरी तक सम और विषम नंबरप्लेट वाले वाहनों को एक-एक दिन छोड़कर चलाया जा रहा है. ये नियम सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहता है. जबकि रविवार को ये लागू नहीं होता है. एनसीआर और दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली सभी निजी कारों पर भी सम-विषम फॉर्मूला लागू है.