आम बजट 2014-15 के कुछ अहम बिंदु

RSTV Bureau

jaitley_Financeवित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2014-15 का आम बजट गुरुवार को भारतीय संसद में पेश करते हुए कहा कि उनका मकसद एक विकासोन्मुख और आर्थिक सुधार की ओर ले जाने वाली नीतियों को महत्व देना है. बजट में कई अहम घोषणाएं की गईं जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं–

  • बीमा और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव
  • बजट में 4 नए एम्स खोले जाने का प्रस्ताव
  • आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और पूर्वांचल में खोले जाएंगे एम्स
  • पांच आईआईटी खोले जाने का प्रस्ताव
  • जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश के लिए आईआईटी
  • 5 नए भारतीय प्रबंधन संस्थान खोले जाने का भी प्रस्ताव
  • राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.1 प्रतिशत तक लाना मुश्किलः वित्त मंत्री
  • अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव से 7525 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय
  • आयकर छूट सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की गई
  • बुजुर्गों के लिए आयकर सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये
  • होमलोन की छूट सीमा 1.5 से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई
  • 15 हजार से कम के मासिक वेतन पर पीएफ काटे जाने का प्रावधान नहीं
  • सिगरेट, सिगार, गुटखा, तंबाकू हुआ महंगा
  • शीतल पेय पदार्थ, बोतलबंद जूस भी हुआ महंगा
  • हीरे और कीमती रत्न हुए सस्ते
  • तेल, साबुन, कंप्यूटर उपकरण हुआ सस्ता
  • एलसीडी, एलईडी टीवी हुआ सस्ता
  • मोबाइल फोन हुए सस्ते
  • रेडीमेड कपड़े, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स हुआ महंगा
  • अनुसूचित जाति में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
  • गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़े जाने का प्रस्ताव भी शामिल
  • बजट में शहर को भी ख़ासी तवज्जो
  • शहरों मे पीने के पानी, स्वच्छता, यातायात पर ज़ोर
  • शहरी ग़रीबों को आवास दिए जाने का प्रस्ताव
  • 2022 तक सबको आवास देने का वादा
  • झुग्गी बस्तियों का विकास कॉरपोरेट सामाजिक भागीदारी के तहत करने का प्रस्ताव
  • प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपये
  • ग्रामीण उद्यमिता के लिए 100 करोड़ रुपये
  • कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये
  • दलित योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपये
  • बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय 150 करोड़ रुपये देगा
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का होगी शुरू, शुरुआती फंड 1,000 करोड़ रुपये
  • ग्राम ज्योति योजना के लिए 500 करोड़ रुपये
  • सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपये
  • वर्ष 2019 तक हर घर में शौचालय की योजना
  • अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत मदरसा आधुनिकीकरण का प्रस्ताव
  • मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये
  • नए मेट्रो रेल प्रोजेक्टस को किया जाएगा प्रोत्साहित
  • पीपीपी के ज़रिए लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान
  • राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37850 करोड़ रूपए, जिसमें 3000 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए
  • 14 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य
  • 8,500 किलोमीटर नए राष्ट्रीय उच्च पथ बनाए जाने का प्रस्ताव
  • 16 नए बंदरगाह की स्थापना का प्रस्ताव
  • गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक पानी जहाज़ चलाए जाएगा
  • नदियों के सौंदर्यीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि मंज़ूर
  • बजट में आधुनिक कृषि पर ज़ोर
  • 2 नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव
  • आंध्र प्रदेश और राजस्थान में खोले जाएंगे कृषि विश्वविद्यालय
  • बाग़वानी को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव
  • 2 नए बाग़वानी विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव
  • तेलंगाना और हरियाणा में खोले जाएंगे बाग़वानी विश्वविद्यालय
  • नाबार्ड के जरिये पांच लाख भूमिहीन किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी
  • 2014-15 के दौरान कृषि ऋण के लिए आठ लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य.
  • किसान बाज़ार खोले जाने का प्रस्ताव
  • राज्यों में भी खोले जाएंगे किसान बाज़ार
  • कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5,000 करोड़ रुपये
  • असम-झारखंड में नए कृषि शोध संस्थान खोले जाने का प्रस्ताव
  • तकनीक के सहारे दूसरी हरित क्रांति की योजना
  • खाद्य विकास निगम (एफसीआई) की पुनर्संरचना का प्रस्ताव
  • हर परिवार का बैंक अकाउंट खोलने पर जोर
  • चिटफंड कानून में सुधार का प्रस्ताव
  • बनारस के बुनकरों के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड
  • राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37,000 करोड़